शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेतजमीन वाटणी दस्त नोंदणी शुल्क माफ, लाखो शेतकऱ्यांना फायदा

मुंबई / कृषी वार्ता न्यूज: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीवर आकारले जाणारे शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

यापूर्वी शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर दस्त नोंदणीसाठी साधारण 30 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. या शुल्कामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. आता हे शुल्क माफ झाल्याने शेतकऱ्यांना फक्त कागदपत्रांचा खर्च करावा लागेल, सरकारी शुल्काची चिंता राहणार नाही. यामुळे रखडलेली जमीन वाटणीची कामे आता वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

Top Scooter 2025: 2025 मध्ये महिलांसाठी बेस्ट स्कूटर कोणती? जाणून घ्या टॉप 3 पर्याय

हा निर्णय मे 2025 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. महसूल विभागाने याबाबत प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला तात्काळ मान्यता मिळाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी शेती आणि अकृषी मिळकतींसाठी नोंदणी शुल्क एकसमान होते, जे मालमत्तेच्या मूल्याच्या 1 टक्के किंवा कमाल 30 हजार रुपये होते. मुद्रांक शुल्क केवळ 100 रुपये असले तरी नोंदणी शुल्काचा बोजा जास्त होता. आता या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा हा आर्थिक भार हलका झाला आहे.

या निर्णयाचे फायदे:

• शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राची नोंदणी सहज आणि जलद होईल.
• शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
• दस्त नोंदणींची संख्या वाढेल, ज्यामुळे कागदपत्रे अधिकृत होतील.
• जमिनीच्या वादांमध्ये लक्षणीय घट होईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार, शेतजमिनीच्या वाटपासाठी मोजणी आवश्यक आहे. यावेळी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. मुद्रांक शुल्क कमी असले तरी नोंदणी शुल्क 30 हजारांपर्यंत जाऊ शकत होते. या शुल्कामुळे अनेक शेतकरी दस्त नोंदणी टाळत होते, ज्यामुळे भविष्यात जमिनीवर वाद उद्भवण्याची शक्यता होती. आता नोंदणी शुल्क माफ झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.

Nimboli Sheti: निंबोळीच्या जादूने लाखोंची उलाढाल! जळगावच्या शेतकऱ्याची यशोगाथा वाचून अवाक व्हाल

मात्र, या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता आहे. तरीही शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्र नोंदणी करणे सोपे होईल आणि जमिनीच्या वादांपासून सुटका मिळेल.

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने दिलासादायक आहे. आता शेतकरी कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय आपल्या जमिनीची वाटणी करू शकतील आणि त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे कायदेशीररित्या नोंदवू शकतील.