Kanda Pik Anudan Yojana: तुमच्याकडे कांदा पीक तर मग या योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी मिळणार 50% अनुदान; जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई / कृषी वार्ता न्यूज: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कांदा आणि लसूण साठवणुकीसाठी अनुदान योजना (Kanda Pik Anudan Yojana) जाहीर केली आहे. ही योजना “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” (MIDH) अंतर्गत राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि उत्पादन सुरक्षित ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, विशेषत: नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, बुलढाणा, उस्मानाबाद आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये. मात्र, योग्य साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने कांदाचाळ बांधकामासाठी 50% अनुदान देण्याचे ठरवले आहे.

योजनेचा उद्देश आणि लाभ

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांचे कांदा आणि लसूण उत्पादन सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी कमी खर्चात कांदाचाळ बांधण्यास प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे शेतकरी बाजारात कांद्याचे दर कमी असताना विक्री टाळू शकतील आणि योग्य भाव मिळाल्यावर विक्री करू शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेती अधिक शाश्वत होईल. ही योजना केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था आणि नोंदणीकृत शेतीविषयक संस्थांनाही लागू आहे.

Satbara on Whatsapp: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सातबारा, जमीन दस्तऐवज आता व्हॉट्सअँप वर मिळणार!

अनुदानाचे दर

योजनेअंतर्गत अनुदानाचे दर साठवण क्षमतेनुसार निश्चित करण्यात आले आहेत:

• 5 ते 25 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी: प्रतिटन ₹10,000
• 25 ते 500 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी: प्रतिटन ₹8,000
• 500 ते 1000 मेट्रिक टन क्षमतेसाठी: प्रतिटन ₹6,000

सरासरी खर्च मर्यादा प्रतिटन ₹7,000 आहे. जर प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹30 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर शेतकऱ्यांना बँक कर्ज घ्यावे लागेल. अशा परिस्थितीत अनुदान हे कर्ज परतफेडीच्या स्वरूपात दिले जाईल.

अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) वर अर्ज करावा लागेल. अर्ज करताना “फलोत्पादन घटक” अंतर्गत “कांदा चाळ/लसूण साठवणूक गृह” हा पर्याय निवडावा. अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• आधार कार्ड
• आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकाची छायांकित प्रत
• 7/12 उतारा (कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक)
• जमीन मालकीचे दस्तऐवज
• बांधकाम खर्चाचे अंदाजपत्रक
• बँक कर्जपत्र (जर प्रकल्प खर्च ₹30 लाखांपेक्षा जास्त असेल)

अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी. कांदाचाळ बांधकाम पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक यांना लेखी कळवावे लागेल.

योजनेचे फायदे

• नुकसान कमी होईल: योग्य साठवणुकीमुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
• उत्पन्नात वाढ: शेतकरी बाजारात चांगले भाव मिळाल्यावर कांदा विकू शकतील.
• निर्यातीला चालना: सुधारित साठवणूक सुविधांमुळे कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.
• अधिक समावेशकता: वैयक्तिक शेतकऱ्यांबरोबरच शेतकरी गट आणि संस्थांनाही लाभ मिळेल.

अर्ज कसा करावा?

1. महाडीबीटी पोर्टलवर जा: mahadbt.maharashtra.gov.in वर लॉग इन करा किंवा नवीन नोंदणी करा.
2. फलोत्पादन घटक निवडा: “काढणीपश्चात व्यवस्थापन” हा पर्याय निवडा.
3. कांदा चाळ/लसूण साठवणूक गृह: यावर क्लिक करून अर्ज भरा.
4. कागदपत्रे अपलोड करा: सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
5. अर्ज सबमिट करा: अर्ज तपासून सबमिट करा आणि पावती क्रमांक जपून ठेवा.

सल्ला आणि संपर्क

शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना पोर्टलवरील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. काही तांत्रिक अडचण आल्यास किंवा अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे, जी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवेल आणि कांदा उत्पादनाचे नुकसान कमी करेल.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा. योग्य साठवणुकीमुळे तुम्ही तुमच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवू शकता आणि शेतीचा व्यवसाय अधिक फायदेशीर करू शकता. वेळ वाया घालवू नका, आजच महाडीबीटी पोर्टलवर जा आणि अर्ज करा!