मुंबई / कृषी वार्ता न्यूज: महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी आणि मधमाशीपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मधाचे गाव’ ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाला ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होईल.
Madhache Gaon: योजनेची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे
‘मधाचे गाव’ योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ मधाचे उत्पादन वाढवणे हा नाही, तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि पर्यावरणपूरक विकास साधणे हा आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५ कोटी १ लाख ९७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यातील १० जिल्ह्यांतील १० गावांची निवड करून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ही जबाबदारी महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मधमाशीपालनासाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. उर्वरित १० टक्के खर्च शेतकऱ्यांना स्वतः उचलावा लागेल. यामुळे अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, सरकारकडून मधमाशीपालनासाठी आवश्यक साधनसामग्री, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मध विक्रीसाठी बाहेर भटकावे लागणार नाही. मधाची खरेदी थेट शासकीय स्तरावरून केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळेल.
Saur Pump Yojana: सौरचलित फवारणी पंप 2025 साठी मोबाईलवरून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
गावस्तरावर सुविधा आणि व्यवस्थापन
निवडलेल्या गावांमध्ये मधमाशीपालनासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यामध्ये मधमाशी पेट्यांचे वाटप, मध संकलन केंद्रांची स्थापना आणि प्रशिक्षण केंद्रांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावात ‘मध समिती’ स्थापन केली जाईल, जी या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, देखरेख आणि शाश्वतता यासाठी जबाबदार असेल. ग्रामपंचायतीकडून हमीपत्र घेऊन ही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. यामुळे स्थानिक सहभाग वाढेल आणि प्रकल्पाची यशस्विता सुनिश्चित होईल.
मधमाशीपालनाचे व्यापक फायदे
मधमाशीपालन केवळ मध उत्पादनापुरते मर्यादित नाही. मधमाश्या परागसिंचनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यामुळे शेतीतील उत्पादनात वृद्धी होते. याशिवाय, मध, रॉयल जेली, प्रोपोलिस आणि बी वॅक्स यांसारख्या पूरक उत्पादनांमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल. या योजनेमुळे ग्रामीण पर्यटनालाही चालना मिळेल, कारण ‘मधाचे गाव’ ही संकल्पना पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकते.
पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण
‘मधाचे गाव’ (Madhache Gaon) योजना पर्यावरणपूरक विकासाला प्रोत्साहन देते. मधमाशीपालनामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण होते आणि स्थानिक पर्यावरणाला फायदा होतो. ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाद्वारे सक्षम बनवेल, ज्यामुळे त्यांना मध उद्योगात व्यावसायिक दृष्टिकोनातून काम करता येईल. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि स्थानिक समुदायाला स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळेल.
योजनेची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील दृष्टिकोन
या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू झाली असून, पहिल्या टप्प्यात १० गावांमध्ये कामाला गती मिळाली आहे. भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अशी गावे विकसित करून महाराष्ट्राला मध उत्पादनात अग्रेसर बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी ठरेल आणि शेतकऱ्यांना सक्षम बनवेल.
‘मधाचे गाव’ ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक विकासाचा मार्ग नाही, तर ग्रामीण भागातील सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा एक समग्र दृष्टिकोन आहे. यामुळे महार
1 thought on “Madhache Gaon: महाराष्ट्रातील या १० गावांना मिळणार “मधाचे गाव” विशेष दर्जा, शेतकऱ्यांना मिळणार ९०% अनुदान”