मुंबई / कृषी वार्ता न्यूज: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! शेतीच्या कामासाठी अरुंद पायवाटा आणि जुन्या गाडीवाटांमुळे येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने शेतरस्त्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमावलीनुसार, शेतरस्त्यांची रुंदी किमान ३ ते ४ मीटर असावी, असा स्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे. जर एखाद्या ठिकाणी इतकी रुंदी शक्य नसेल, तर पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
शेतरस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी
राज्यातील अनेक शेतकरी आजही शेतीसाठी अरुंद वाटा किंवा जुन्या पायवाटांवर अवलंबून आहेत. या अरुंद रस्त्यांमुळे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्व्हेस्टर यांसारख्या मोठ्या यांत्रिक अवजारांची वाहतूक करताना मोठ्या अडचणी येतात. शेतात खतं, बियाणं किंवा तयार शेतमाल बाजारात नेण्यासाठीही याच अरुंद रस्त्यांचा वापर करावा लागतो. यांत्रिक शेतीच्या वाढत्या वापरामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. अनेकदा अरुंद रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद, तंटे आणि गैरसमज निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने शेतरस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सातबाऱ्यावर नोंद होणार शेतरस्ते
शेतात जाण्यासाठी रस्ता हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर नसते. यामुळे अतिक्रमण, वाद आणि रस्त्यांवर बंदी यांसारख्या समस्या उद्भवतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेले शेतरस्ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क मिळेल आणि भविष्यात रस्त्यांबाबत होणारे वाद कमी होतील.
रस्ता निश्चितीसाठी पाहणी आणि पारदर्शक प्रक्रिया
शेतरस्त्यांची रुंदी ठरवताना आणि त्यांची नोंद करताना पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली जाणार आहे. शेतकरी एखाद्या जागेवरून रस्ता हवा असल्यास, त्या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. या पाहणीत स्थानिक परिस्थिती, सध्याच्या पायवाटा, नैसर्गिक रचना, आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे हक्क, रस्त्याची गरज आणि त्याची व्यवहार्यता यांचा विचार केला जाईल. यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही आणि सर्वांना योग्य मार्ग उपलब्ध होईल.
ज्या रस्त्यांवर अतिक्रमण, मनाई हुकूम किंवा इतर अडथळे आहेत, तिथेही पाहणी करून रस्ते निश्चित केले जातील. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी: बच्चू कडूंच्या उपोषणाला यश, मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा!
शेतरस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे फायदे
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन येणार आहे:
- प्रशस्त आणि सुरक्षित रस्ते: शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी ३ ते ४ मीटर रुंदीचे अधिकृत आणि सुरक्षित रस्ते मिळतील.
- यांत्रिक शेतीला प्रोत्साहन: रुंद रस्त्यांमुळे ट्रॅक्टर, हार्व्हेस्टर यांसारख्या मोठ्या यंत्रांची वाहतूक सुलभ होईल, ज्यामुळे यांत्रिक शेतीला चालना मिळेल.
- वाद कमी होणार: सातबाऱ्यावर रस्त्यांची नोंद झाल्याने अतिक्रमण आणि तंट्यांची शक्यता कमी होईल.
- कायदेशीर संरक्षण: शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळेल.
शासनाचा हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. पूर्वी शेती मुख्यतः बैलगाडी आणि पारंपरिक पद्धतींनी केली जात होती, त्यामुळे अरुंद रस्ते पुरेसे होते. पण आधुनिक शेतीत यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढला आहे. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि इतर अवजारे यांच्या वापरासाठी रुंद रस्त्यांची गरज आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करणे सोपे होईल आणि शेतमाल बाजारात पोहोचवणे सुलभ होईल.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील पायऱ्या
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतरस्त्यांबाबत अर्ज करताना स्थानिक महसूल विभागाशी संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रे, जसे की ७/१२ उतारा, नकाशा आणि इतर दस्तऐवज, सादर करावे लागतील. पाहणी आणि मंजुरीनंतर रस्ता निश्चित करून त्याची नोंद सातबाऱ्यावर होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीला अधिक सुकर आणि फायदेशीर बनवावे.
हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि आधुनिक शेतीच्या प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि शेती अधिक कार्यक्षम होईल.
1 thought on “Shet Rasta Niyam: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, आता शेतरस्ते ४ मीटर रुंद, सातबाऱ्यावर होणार नोंद”