Surat-Chennai Expressway: महाराष्ट्रातील सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या कामाला लवकरच गती मिळणार आहे. या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, येत्या १५ दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. हा महामार्ग राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, बीड आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतून जाणार असून, सुरत, हैदराबाद आणि चेन्नई या प्रमुख औद्योगिक शहरांना महाराष्ट्राशी जोडणार आहे. यामुळे कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, तसेच प्रवासाचा वेळ आणि अंतर कमी होऊन वाहतूक सुलभ होईल.
हा महामार्ग १,२७१ किलोमीटर लांबीचा असून, भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा द्रुतगती मार्ग ठरणार आहे. सध्या सुरत ते चेन्नई दरम्यानचा प्रवास १,५७० किलोमीटरचा आहे आणि त्यासाठी ३५ तास लागतात. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर हे अंतर १,२७१ किलोमीटरवर येईल आणि प्रवासाचा वेळ केवळ १८ तासांवर येईल. विशेषतः नाशिक ते सुरत हे अंतर २२५ किलोमीटरवरून १७६ किलोमीटरवर येणार असून, सध्याच्या ६ तासांच्या प्रवासाला आता फक्त अडीच तास लागतील. यामुळे व्यापारी आणि सामान्य प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे.
पहिल्या टप्प्याचे काम आणि भूसंपादन
सुरत-चेन्नई महामार्गाचे काम दोन टप्प्यांत विभागले गेले आहे. पहिल्या टप्प्यात नाशिकमधील आडगाव ते सोलापूर या ३८३ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे बांधकाम आणि दिंडोरी तालुक्यातील आंबेगण ते सोलापूर या ४१३ किलोमीटरसाठी भूसंपादन केले जाणार आहे. या टप्प्यातील भूसंपादनाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, कळवण, दिंडोरी, नाशिक, निफाड आणि सिन्नर या सात तालुक्यांमधील ६९ गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे. यासाठी एकूण ९९५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन आवश्यक आहे, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८५० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात आडगाव ते सुरत या मार्गाचे बांधकाम आणि आंबेगण ते सुरत या भागातील भूसंपादनाचा समावेश आहे. मात्र, या टप्प्यासाठी वनविभागाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे, जी मिळाल्यानंतरच कामाला सुरुवात होईल.
महामार्गाचे महत्त्व आणि जोडणी
हा महामार्ग उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वावी येथे हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी आणि नाशिकमध्ये मुंबई-आग्रा महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील अंतर्गत आणि आंतरराज्यीय वाहतूक अधिक गतिमान होईल. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, बीड आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील शेतकरी आणि उद्योजकांना सुरत आणि चेन्नईसारख्या औद्योगिक केंद्रांशी थेट संपर्क साधता येईल. यामुळे कृषी उत्पादनांचा व्यापार आणि औद्योगिक वस्तूंची वाहतूक सुलभ होईल.
Gold Price 13 July: सोने-चांदीच्या दरात सकाळी घसरण, दुपारी मोठा उलटफेर! आजचे ताजे दर जाणून घ्या
भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांचा मोबदला
नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दरानुसार जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी भूसंपादनाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती, परंतु सरकारने सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ७३९.४५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून, तेथील शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती आहे.
कामाची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना
सुरत-चेन्नई महामार्गाची घोषणा २०२२ मध्ये झाली होती आणि सध्या चेन्नई ते सोलापूर (अक्कलकोट) हा भाग जवळपास पूर्ण झाला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३८३ किलोमीटरच्या बांधकामाला लवकरच सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प भारतमाला योजनेचा भाग असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) याचे व्यवस्थापन करत आहे. हा महामार्ग सहापदरी असणार आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची क्षमता वाढेल आणि प्रवास अधिक सुरक्षित होईल.
स्थानिकांना फायदा
या महामार्गामुळे नाशिक, अहमदनगर, बीड आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील स्थानिकांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः नाशिकमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांना सुरत आणि चेन्नईसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये सहज पोहोचता येईल. तसेच, या मार्गामुळे स्थानिक उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात नान्नज आणि अरणगाव येथे प्रस्तावित इंटरचेंजमुळे स्थानिकांना महामार्गावर प्रवेश करणे सोयीचे होईल.
तुकडेबंदी कायदा रद्द: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, बावनकुळेंची विधानसभेत घोषणा
आव्हाने आणि उपाय
काही ठिकाणी भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नाशिक जिल्ह्यात भूसंपादनाचे दर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्या. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, काही भागात वनविभागाच्या परवानगीसाठी विलंब होत असला, तरी येत्या काही महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सुरत-चेन्नई महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. यामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ आणि अंतर कमी होणार नाही, तर राज्यातील कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल. येत्या काही दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या महामार्गाच्या कामाला गती मिळेल, अशी आशा आहे.
